• भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया है।

  • इस विधेयक में ड्रीम11, माई11सर्किल और एमपीएल जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म सहित सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।

ड्रीम11 जैसे सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध क्यों है सही फैसला? जानिए इसके 3 कारण
सट्टेबाजी ऐप्स (फोटो: X)

भारत सरकार ने एक बड़ा कानून बनाया है, जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025। इस कानून के तहत ड्रीम 11, माय 11 सर्किल और एमपीएल जैसे सभी फैंटेसी खेल और ऑनलाइन पैसे वाले गेम पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे।

ऑनलाइन गेमिंग कानून: क्या है नया नियम?

कैबिनेट और संसद ने एक नया कानून बनाया है, जो उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाता है जहाँ उपयोगकर्ता और ऑपरेटर पैसे का लेनदेन करते हैं। इसका मतलब है कि ऑनलाइन पैसे वाले गेम बंद हो जाएंगे। लेकिन, ई-स्पोर्ट्स (इलेक्ट्रॉनिक खेल) इस नियम से अलग हैं। ई-स्पोर्ट्स में केवल गेम के अंदर की सजावट या कॉस्मेटिक चीजें खरीदने की अनुमति है, क्योंकि इसे सट्टा नहीं बल्कि मनोरंजन माना जाता है। यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े कई समाजिक समस्याओं जैसे कि लत लगना, पैसा खोना, धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता को रोका जा सके। सरकार इस बड़े उद्योग को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठा रही है।

प्रमुख संवैधानिक चिंताएँ: आगे की कानूनी चुनौतियाँ

हालाँकि, इस विधेयक को संवैधानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिन पर अदालतों में मुकदमा चलने की संभावना है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 ने कुछ संवैधानिक प्रावधानों के संभावित उल्लंघन को लेकर चिंताएँ जताई हैं:

  • अनुच्छेद 19(1)(जी) – यह विधेयक कौशल-आधारित गेमिंग में शामिल व्यवसायों पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है, जिसे अतीत में भारतीय न्यायालयों द्वारा बरकरार रखा गया है।
  • अनुच्छेद 14 – कानून मनमाने ढंग से और अस्पष्ट रूप से कौशल-आधारित खेलों, जैसे कि काल्पनिक खेलों को जुआ के रूप में वर्गीकृत करता है, जो कौशल के खेल के रूप में उनकी कानूनी स्थिति को कमजोर करता है।
  • अनुच्छेद 301 – यह कानून अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य को बाधित कर सकता है, क्योंकि इनमें से कई गेमिंग प्लेटफॉर्म राज्य की सीमाओं के पार संचालित होते हैं, जो संभवतः मुक्त व्यापार के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  • सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 34) – यह विधेयक सट्टेबाजी और जुए को विनियमित करने के लिए अलग-अलग राज्यों की शक्तियों का उल्लंघन कर सकता है, एक ऐसी शक्ति जो पारंपरिक रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में रही है।
ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक (फोटो: X)

कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है क्योंकि इसमें संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो सकता है। एक याचिका दायर होने की उम्मीद है, जिसमें इस कानून पर रोक लगने की 70-80% संभावना है। साथ ही, अदालत इसे आंशिक या पूरा रद्द भी कर सकती है, जिसकी संभावना लगभग 50-60% है।

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ड्रीम11 जैसे सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध क्यों एक सही कदम है, इसके 3 कारण

संवैधानिक चुनौतियों के बावजूद, प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले की कई कारणों से सराहना की गई है, जिनमें से प्रत्येक भारत में तेज़ी से प्रमुख होते जा रहे एक विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करता है।

1. व्यापक सामाजिक और वित्तीय नुकसान पर अंकुश लगाना

प्रतिबंध के पक्ष में सबसे मजबूत वजह है कि ये ऑनलाइन मनी गेमिंग कई सामाजिक और मानसिक समस्याएँ पैदा कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य अधिकारियों ने कहा है कि इन गेम्स से लोग लत के शिकार हो रहे हैं, भारी आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं और कुछ मामलों में तो आत्महत्या तक हो रही है। ये ऐप्स अक्सर बड़े-बड़े सेलिब्रिटी विज्ञापनों और त्वरित पैसे जीतने के वादों से खासकर युवाओं और गरीब लोगों को आकर्षित करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सरकार ने राजस्व कमाने से ज्यादा लोगों के भले को महत्व दिया है।” आसान पैसा कमाने की चाह में लोग बड़ा नुकसान उठा रहे हैं, जिससे गंभीर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक समस्याएँ बढ़ रही हैं। सरकार ने इस बात को देखते हुए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाई है ताकि ये समस्या और ज्यादा ना बढ़े।

2. वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों से निपटना

तिबंध का एक बड़ा कारण यह भी है कि कुछ लोग इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। सरकार को चिंता है कि इन प्लेटफार्मों के जरिए पैसे की गड़बड़ी, धोखाधड़ी और आतंकवाद के लिए पैसा भेजा जा सकता है। नया कानून इस तरह के गलत वित्तीय लेनदेन को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर कोई ऑपरेटर ऐसे काम में लिप्त पाया गया, तो उसे जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। यह कानून उन नियमों की भी कमी को पूरा करता है, जिससे सीमा पार और अलग-अलग राज्यों में बिना सही नियंत्रण के गेमिंग चलती थी और इससे कभी-कभी देश की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता था। सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखकर ऐसे प्लेटफार्मों को गलत तरीके से पैसे के लिए इस्तेमाल होने से रोकना चाहती है।

3. कौशल और संयोग के बीच का अंतर खत्म 

नए कानून का एक खास हिस्सा यह है कि यह ‘कौशल वाले खेल’ (जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स) और ‘संयोग वाले खेल’ (जैसे सट्टेबाजी) के बीच का पुराना कानूनी फर्क खत्म कर देता है। पहले भारत की अदालतों ने फैसला दिया था कि ड्रीम11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स कौशल वाले खेल हैं, इसलिए उन्हें कानूनी सुरक्षा मिली थी।

लेकिन नया कानून कहता है कि चाहे खेल में कौशल हो या भाग्य, अगर इसमें पैसे लगाकर इनाम जीतने की उम्मीद होती है, तो उसे जुआ माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे सभी खेल अब एक ही कानून के तहत आएंगे।

सरकार का मकसद इस “ग्रे ज़ोन” को खत्म करना है, जहां ड्रीम11 जैसी कंपनियां अपने बचाव का रास्ता बना पाती थीं। इस तरह, नए कानून से सारे ऑनलाइन पैसे वाले गेम एक समान तरीके से नियंत्रित होंगे और कोई भी खेल इससे बाहर नहीं रहेगा।

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श्रेणी:: ड्रीम11 टीम फीचर्ड भारत

लेखक के बारे में:
पुलकित त्रिगुण
क्रिकेट की दुनिया में जीते हैं। इस खेल के बारे में लिखना और देखना दोनों पसंद... धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक। जुनूनी क्रिकेट राइटर जो दिलचस्प कंटेंट तैयार करने से पीछे नहीं हटते। पुलकित से संपर्क करने के लिए pulkittrigun@crickettimes.com पर मेल करें।